उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सभी प्लास्टिक पैकेजिंग कम्पनियां, जो उत्तराखंड के अंदर कार्यरत हैं, उनके इपीआर प्लान सेंटर पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है. कोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से उनके यहां रजिस्टर्ड कम्पनियां, जो उत्तराखंड में कायर्रत है उनका कल्ट बैग प्लान राज्य प्रदूषण बोर्ड के साथ साझा करने को कहा है.
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